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विस्थापित होने का भय

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   अपनी जन्मभूमि या अपने घरों से विस्थापित कर दिये जाने का दर्द भारतीय उपमहाद्वीप के लोगों से ज्यादा कौन जान सकता है? देश विभाजन काल  से लेकर आज तक मास स्केल पर अपने घरो से बलपूर्वक विस्थापन काश्मीरी हिंदुओंं ने भी देखा है। विकास के क्रम मे नदियों पर बांधों के निर्माण के क्रम मे उसकी  पेटी के अंदर आनेवाले गांवों का विस्थापन लगभग सभी  नदियों के साथ हुआ है। लेकिन हम यहाँ एक ऐसे गांव के विस्थापन के संबंध मे बात कर रहे हैं जो वनभूमि पर बसे होने के कारण अपने अनिश्चित भविष्य को लेकर जूझ रहा है।            ललई की उम्र लगभग पैंसठ वर्ष है। वह जनपद पीलीभीत से सटे उतराखंड के गांव बग्घा चौवन मै रहते हैं। यह गांव पीलीभीत टाइगर रिजर्व  के बार्डर पर स्थित है।वह इस गांव मे लगभग बीस वर्ष की आयु मे आया था। उसने यहाँ बंजर पड़ी वनभूमि को अपनी मेहनत से उपजाऊ बनाया । जहाँ चालीस पैंतालीस साल पहले सिर्फ बड़ी बड़ी झाड़ियाँ ही मात्र थी, आज वहाँ लहलहाती गेंहूँ की फसल है।वह बताते हैं कि उनके खेतों मे धान, गन्ना से लेकर सभी प्रकार की सब्जियां और मसाले तक उपज र...

कश्मीरी पंडितों का सवाल

कश्मीर से धारा 370 के हटने के बाद बदले माहौल मे कश्मीरी पंडितों मे अपने वतन वापसी की आस पुनः जागृत हुई है। इतना ही नही कश्मीर मे बसने की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए सबके लिए वहाँ जमीन खरीदने की सहूलियत दे दी गई है परंतु पंडितों के विस्थापन की समस्या यथावत जीवित है। यूं तो जन समूह का विस्थापन एक सतत प्रक्रिया है ,जो मानवीय इतिहास मे होता ही रहा है। सबसे बड़े मानव समूह का स्थायी विस्थापन तो  देश विभाजन के समय हुआ था। वस्तुतः कश्मीरी पंडितों का विस्थापन इसी देश विभाजन की उपज है । देश मे ही एक राज्य से दूसरे राज्य मे धर्म के आधार पर विस्थापन की यह अनूठी घटना है।हाल ही मे  लेखक अशोक कुमार पांडेय की कश्मीर पर  बैक टू बैक दो किताबें आयी है। पहली कश्मीर नामा और दूसरी "कश्मीर और कश्मीरी पंडित"! लेखक ने अपनी पुस्तक कश्मीर और कश्मीरी पंडित  मे कश्मीरी पंडितों के इतिहास को समेटते हुए समग्र रुप मे इसे देखने और दिखाने का प्रयास किया है। वस्तुतः लेखक कश्मीरी पंडित विस्थापन के उस विमर्श को तोड़ने का प्रयास किया है जिसके अनुसार मुस्लिमों ने पंडितों(हिंदुओं) को उनके अपने घर से निकाल दिय...

न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बवाल

अपनी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य तो किसानों का अधिकार है, उसे मिलना ही चाहिए। उसने जो खेती मे लागत लगाई है जैसे बीज, खाद, पेस्टीसाइड, श्रम,खेत तो उसकी मूल पूंजी है चाहे अपनी है या किराये की है, उसका उसे प्रतिफल तो  मिलना ही  चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खेती को जबतक मात्र आजीविका का साधन बनाये रखा जाएगा, तबतक उसे लोग दिल से नही अपनायेंगे। ये अलग बात है कि  खेती कभी व्हाइट कालर जाब तो नही बन सकता परंतु इसे व्यवसाय के रुप मे परिवर्तित कराना ही  होगा। यदि सभी किसान सिर्फ अपने खाने के लिए खेतों से  पैदा करने लगेगा तो बाकी तीस -चालीस प्रतिशत जनसंख्या क्या खाएगी? अब प्रश्न यह है कि जब खेती किसानी इतना महत्वपूर्ण है तो सरकार एमएसपी को कानूनी अधिकार का दर्जा क्यों नही देती अर्थात जो कोई भी एमएसपी से कम मूल्य पर किसानों की उपज  खरीदेगा ,उसके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जाएगी। वस्तुतः आप जब राज्य सरकारों द्वारा निर्गत धान या गेंहूँ क्रय नीति का अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा कि ये तो पहले से ही यहाँ दर्ज है। यहाँ स्पष्ट लिखा  है कि किसानों द्वारा लाये गये गेंह...

बदलते कलेवर मे सार्वजनिक वितरण प्रणाली

पीडीएस यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम) का तात्पर्य है सस्ती कीमतों पर खाद्य और खाद्यान्न वितरण के प्रबंध की व्यवस्था करना। गेहूं, चावल, चीनी और मिट्टी के तेल जैसे प्रमुख खाद्यान्नों को इस योजना के माध्यम से सार्वजनिक वितरण की दुकानों द्वारा पूरे देश में पहुंचाया जाता रहा है। अब इसमे मुख्य रुप से गेंहूँ चावल और मक्का का वितरण किया जाता है। योजना का मकसद सस्ती दरों पर देश के कमजोर वर्ग को खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। एक सर्वे के अनुसार मिट्टी तेल मात्र दो प्रतिशत लोग उपयोग करते थे, इस कारण धीरे धीरे यह समाप्त कर दिया गया गया है। साथ मे सरकार की उज्वला योजना ने घर घर मे रसोई गैस पहुंचा दिया जिससे खाना पकाने के लिए मिट्टी तेल की जरूरत नही रही। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के अंतर्गत घर घर बिजली पहुंचाने की योजना ने प्रकाश के लिए भी मिट्टी तेल की उपयोगिता समाप्त कर दी। चीनी पहले ही समाप्त हो चुका था ,अब बस गेंहूँ चावल,मक्के का वितरण टी पी डी एस के माध्यम से हो रहा है। खाद्य तथा रसद विभाग का पहला कदम सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पारदर्शी और स्वच्छ बनाने की ओर था। फर्जी ...

अब सबकुछ आनलाइन है

 आज से पांच साल पहले जब न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत किसानों से किए जा रहे धान और गेंहूँ खरीद की बात आती थी, तो बहुत से किसानों को इसके बारे मे पता ही नही होता था। धीरे धीरे इसे आम किसानों के बीच इसे पहुंचाया जा रहा है।विभाग के कंप्यूटरीकरण के साथ साथ धीरे धीरे सबकुछ आनलाइन एवं पारदर्शी हो गया है। विभागीय दायित्वों के साथ सबसे पहले इसमे जिला प्रशासन और राजस्व विभाग का दायित्व बढ़ाया गया तिकि उनके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग इसे जन- जन तक पहुंचाने मे और उसका लाभ दिलाने मे किया जा सके।। जाहिर है इससे उतरदायित्व निर्धारण मे भी आसानी हुई है। सिस्टम की सबसे बड़ी कमी यह थी कि जिन बिचौलियों के पास जमीन नही थी, वे भी किसी और की जमीन का कागज लगाकर दूसरे के बैंक खाते मे पैसा भेज देते थे और योजना का गलत लाभ लेने की कोशिश करते थे।। राज्यय मे लागू आनलाइन ई उपार्जन सिस्टम भले ही कई राज्यों के खरीद सिस्टम को देखने के बाद बनाया गया परंतु उतरप्रदेश मे यह यूनिक बनकर उभरा है। सर्वप्रथम किसानों के लिए पंजीकरण की व्यवस्था की गई और उनके पंजीकरण को राजस्व विभाग के पोर्टल भू लेख से लिंक किया गया...

चार्जशीट

सच्ची घटनाओं पर आधारित वेब सीरीज़ की श्रृंखला मे  'चार्जशीट- द शटलकॉक मर्डर' की कहानी 1980 के दशक के फेमस बैटमिंटन खिलाड़ी के लखनऊ मे हुए मर्डर केस की सच्ची घटना से प्रेरित है। सैयद मोदी सात बार लगातार नेशनल चैंपियन रहे है और इसको के डी सिंह बाबू स्टेडियम के सामने ही गोली मार दी जाती है। आम घटनाओं से विपरीत इसे तत्काल ही सीबीआई को सौंप दिया जाता है । सीबीआई का आरोप था कि अमेठी के राजा संजय सिंह, सैयद मोदी की पत्नी अमिता मोदी और नेता अखिलेश सिंह ने सैयद मोदी के मर्डर की साजिश रची थी।बताया जाता है कि सैयद मोदी, अमिता मोदी और संजय सिंह के बीच गहरी दोस्ती थी।इसी दोस्ती की वजह से संजय सिंह और सैयद मोदी का परिवार एक दूसरे के बेहद करीब भी आ गया था,लेकिन सैयद मोदी के कत्ल के बाद खेल, राजनीति और रिश्तों की एक उलझी हुई कहानी सामने आ रही थी।सीबीआई का आरोप था कि संजय सिंह और अमिता मोदी के बीच पनप रहा संबंध ही सैयद मोदी के मर्डर की वजह बना। सीबीआई का कहना था कि संजय सिंह ने ही सैयद मोदी की हत्या के लिए अपने साथी अखिलेश सिंह की मदद ली. उन्हें मारने के लिए भाड़े के हत्यारे भेजे थे। अदालत में ...

मैथिलों की नजर से अयोध्या

आखिरकार अयोध्या मे भगवान राम जन्मभूमि का चिरप्रतीक्षित मंदिर बनने का रास्ता साफ हो गया है । 5 अगस्त को इसका भूमिपूजन कार्यक्रम भी निर्धारित है। ऐसे अवसर पर जब अपनी जन्मभूमि से विस्थापित भगवान राम को उनका घर वापस मिलने जा रहा है, स्वाभाविक रुप से हम मैथिलों को सबसे ज्यादा खुशी हो रही है, साथ मे सिया सुकुमारी के लिए दर्द भी हो रहा है। सच है कि आदमी हो या ईश्वर ,बिना पत्नी के पूर्ण नही होता, क्योंकि पत्नी को अर्धांगिनी माना जाता है। क्या कभी आपने राम की सीता के बिना कल्पना भी की है ,यहाँ तक कि सीता वनवास के बाद जब राजा राम अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे ,तब उन्होंने सीता की अनुपस्थिति मे यज्ञपीठ पर सीता की मूर्ति स्थापित कर दिया था। आप कल्पना कीजिए कि सरयू तट पर भगवान राम की विशाल मूर्ति, जो सीता के बिना कैसी होगी? सरयू नदी की लहरों को अठखेलियाँ करते देखते भगवान राम ,मानो सीता वनवास से कभी लौटी ही नही। हां! सत्य है कि सीता को कभी वनवास से लौटने ही नही दिया गया। शायद ससुराल मे बहुओं और पत्नियों के साथ अन्याय की शुरुआत रामकाल मे ही प्रारंभ हुआ था।खासकर के हम मिथिलावासी तो ऐसा मानते ही हैं। वैसे भगव...